संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेसँगै त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पर्न थालेको छ । संघीय सरकारकै अनुशरण गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सख्या ४ वटा घटाउने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । हाल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास तथा खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सामाजिक विकास, वन तथा वातावरण, आन्तरिक मामिला तथा कानून र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन्।
बिज्ञापन
यी मन्त्रालयहरुलाई कटौती गरी ८ वटामा सीमित गर्न लागिएको हो । जसका लागि यस अघि नै प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन नियमावली) २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन समेत दिएको छ,आजको क्याविनेटले ।
हाल सो प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या ८ वटा कायम हुने भएको छ ।जसमा
शहरी विकास तथा खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा, तथा स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक आपसमा गाभिने सम्भवना रहेको बताइएको छ ।
बिज्ञापन
यता बागमती प्रदेशका समेत १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मा झार्ने तयारी चलिरहेको छ ।
बिज्ञापन
